पंजाब, 10 सिसंबर : दिल्ली में शराब घोटाले के मामले की चल रही जांच की आंच अब पंजाब तक पहुंच गई है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पंंजाब के आबकारी व कर विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। यह समन दिल्ली सीबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। अधिकारियों से दिल्ली शराब घोटाले के बारे में पूछताछ की जाएगी।
यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पंजाब की नीति में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। हालांकि दिल्ली किन दस अफसरों को तलब किया है, इस मामले में सीनियर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। सूबे के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा से जब संपर्क किया गया तो उनका जवाब था कि इस मामले को चेक कराया जाएगा।
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने कुछ समय पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वहीं, अब राज्य के दस अधिकारियों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में हाजिर होना होगा।
सूत्रों से पता चला है कि आईपीसी की धारा-160 के तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने इन्हें समन भेजा है। हालांकि इससे पहले मामले में पंजाब के कुछ अफसरों पर केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश भी दी थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से लाई गई नई शराब नीति पर भी विरोधी पहले दिन से सवाल उठाते रहे हैं।
भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर पंजाब की आबकारी नीति की जांच की मांग उठाई थी। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने भी इस संबंध में पंजाब के राज्यपाल व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। संसद में बहस के दौरान हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब में हुए शराब घोटाले की जांच मांग की थी।
दिल्ली सरकार की शराब नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। पॉलिसी के तहत शराब कारोबार को निजी हाथों में सौंप दिया गया था। इसी के साथ ही शराब नीति पर विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के टेंडर देने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
