ई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत और रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल एक बार फिर सवालों में घिरते जा रहे हैं। मामले की जांच में जुटे दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने अब पीडब्ल्यूडी के 7 सीनियर अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित ‘घोर उल्लंघन’ को लेकर सोमवार को लोक निर्माण विभाग के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है
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