नई दिल्ली , 24 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का आदेश दिया है।
इन नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश मिला है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आई हैं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो अब उत्तर प्रदेश के रबूपुरा गांव में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही हैं।
कौन हैं सीमा हैदर? PUBG गेम से शुरू हुई लव स्टोरी
सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली हैं। वह नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थीं। PUBG गेम खेलते समय उनकी जान-पहचान सचिन मीणा से हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या वीजा के सीमा भारत आईं और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में रहने लगीं। यहां उन्होंने खुद को सचिन की पत्नी बताया और अब दोनों साथ में जीवन बिता रहे हैं।
क्या सीमा को भी छोड़ना पड़ेगा भारत?
सरकार के नए आदेश के बाद यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है – क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने यह फैसला उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लिया है जो वैध वीजा पर भारत में रह रहे हैं। जबकि सीमा के मामले में बात अलग है क्योंकि उन्होंने कभी वीजा लिया ही नहीं था और वह अवैध रूप से भारत में घुसी थीं।
सीमा हैदर के वकील ने दी सफाई
सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इस मामले में सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सीमा हाल ही में एक बच्ची की मां बनी हैं और बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है। वकील के अनुसार, सीमा की तरफ से पहले ही मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
“सीमा अब भारत की बहू है” – वकील की दलील
एपी सिंह ने कहा, “सीमा अब भारत की बहू है, उसे इसी देश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार को इस मामले में भावनात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण से सोचना होगा। वह एक मां है, पत्नी है और अब भारत में उसका परिवार है।” वकील ने बताया कि वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और सरकार से सकारात्मक रुख की उम्मीद कर रहे हैं।
फैसले का इंतजार, अदालत में लंबित है मामला
सीमा का मामला अभी अदालत में लंबित है। साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। ऐसे में अंतिम फैसला अदालत और सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सीमा के मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।
