चंडीगढ़, 12 अक्तूबर। पंजाब के वित्त, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि सरकार को जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए भारत सरकार से माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत लंबित मुआवजे के रूप में 3,670.64 करोड़ रुपये मिले हैं।
चीमा ने कहा कि जीएसटी के तहत मुआवजे का युग 30 जून, 2022 को समाप्त हो गया था, हालांकि, पंजाब ने अपने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के माध्यम से केंद्र के साथ लंबित जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रयासों से केंद्र ने 3,670.64 करोड़ रुपये के स्वीकृति आदेश जारी किये।
चीमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और लंबित मुआवजा राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उत्पाद एवं कराधान विभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्य कार्यालय अधिकारियों के कार्य की भी सराहना की।
चीमा ने कहा कि उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने वित्तीय आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप और कराधान आयुक्त अर्शदीप सिंह थिंड की सीधी निगरानी और मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त (ऑडिट) रवनीत सिंह खुराना और डीसीएफए हरप्रीत कौर की भूमिका का भी उल्लेख किया।
वित्त मंत्री ने प्रधान सचिव (वित्त) ए के सिन्हा, सचिव (व्यय) मोहम्मद तैयब और विशेष सचिव (वित्त) यशनजीत सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारियों की भूमिका की भी प्रशंसा की।
