नई दिल्ली, 22 नवंबर | युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने नई शिक्षा नीति के तहत एक मसौदा और क्रेडिट ढांचे का अनावरण किया है। जिसके चलते दो-वर्षीय (पीजी) मास्टर डिग्री को एक-वर्षीय डिग्री में बदल दिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने पुष्टि की कि यह बदलाव 2024 के शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।
संशोधित नीति के तहत, जिन छात्रों ने चार साल का (यूजी) पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे एक साल के पीजी मास्टर कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। पहले, तीन साल के यूजी कोर्स वाले छात्रों को दो साल का पीजी कोर्स करना होता था। इसके अलावा, स्नातक शिक्षा को पूरा करने में लचीलापन प्रदान करते हुए, तीन साल के यूजी पाठ्यक्रम की अवधि को चार साल तक बढ़ा दिया गया है।
प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम का चयन करने वाले छात्रों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद पहले वर्ष के बाद बाहर निकलने की आजादी होगी। नई नीति पीजी प्रवेश के दौरान प्रमुख या छोटे विषयों की पसंद पर प्रतिबंध भी हटा देती है, जिससे छात्रों को किसी भी स्ट्रीम को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता मिलती है।
इसके अलावा, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STM) में पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (यूजी प्लस पीजी) शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना और उच्च शिक्षा के उभरते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना है।
