सालों से चली आ रही रजिस्ट्री लिखने के तरीके को मान सरकार ने बदला, नया प्रारूप किया लागू

पंजाब में कईं सालों से चली आ रही रजिस्ट्री लिखने के तरीके को अब बदल दिया गया है। पंजाब सरकार ने आज से रजिस्ट्री लिखने का नया फॉर्मेट लागू कर दिया है। अब इस नए प्रारूप को भरने के बाद ही प्रदेश भर की तहसीलों और उपतहसीलों में रजिस्ट्री अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा सकेगी।

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग (अष्टम और पंजीकरण शाखा) ने आज राज्य के सभी उपायुक्तों को इस प्रारूप की एक कॉपी भेजी है और निर्देश जारी किए हैं कि आम लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप पेपर का उपयोग किया जाए। पंजाब राज्य। प्रयुक्त भाषा सरल है। इसके साथ ही संपत्ति की रजिस्ट्रियों/बिक्री कार्यों के दौरान सरल पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि नए प्रारूप में संपत्ति के विक्रेता, खरीदार और गवाहों के विवरण के अलावा संपत्ति विवरण और अन्य जानकारी के लिए अलग-अलग कॉलम दिये गए हैं। हालाँकि नए प्रारूप में शामिल लगभग सभी विवरण रजिस्ट्री दस्तावेज़ों में पहले ही लिखे जा चुके हैं, अब तक आर्गिनवीज़ एक चालू पैराग्राफ में पूरा विवरण लिखते रहे है। लेकिन पहले रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज़ लिखते समय उर्दू और फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता था।

गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेज लिखते समय सरल पंजाबी भाषा का प्रयोग करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए थे। क्योंकि अक्सर यह बात सामने आती रही है कि अर्जनवीस द्वारा वर्षों से लिखे गए दस्तावेज़ों में शामिल कुछ शब्द उर्दू और फ़ारसी के थे, जिनके बारे में न केवल आम लोग बल्कि राजस्व अधिकारी भी पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे हैं। लेकिन अब नए फॉर्मेट के बाद लोगों को रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

सब-रजिस्ट्रार-1 गुरप्रीत सिंह और सब-रजिस्ट्रार-2 जसकरनजीत सिंह ने बताया कि आवेदकों को संपत्ति की बिक्री के दौरान विक्रेता और खरीदार दोनों द्वारा जमा की जाने वाली रजिस्ट्री लिखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नए प्रारूप के बारे में सूचित किया गया है। … उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के बाद 11 अक्टूबर से नए प्रारूप में लिखी गई रजिस्ट्री उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही रजिस्ट्री को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नया प्रारूप और अन्य दस्तावेज राजस्व विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।