जालंधर, 15 फरवरी। पंजाबियों को अवैध तरीके से कोप्ट करने वाले बाहरी मामलों से निपटने के लिए जालंधर डिक्की कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। इसे उन्होंने बड़ी नीति के अनुरूप पूरा करने और परीक्षा कंपनियों के खिलाफ सख्त जांच प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। एसडीएम से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले आरक्षित इमिग्रेशन सेंटरों की सख्ती से जांच करें और अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करें।
अमेरिका से डिपोर्ट किये गये युवक की मदद के लिए कमिश्नर ने भी हाथ बढ़ाया। उन्होंने निर्वासित युवाओं को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन उन्हें व्यवसाय शुरू करने, रोजगार प्राप्त करने और कौशल विकास में मदद करके उनके करियर के पुनर्निर्माण में अधिकतम सहायता प्रदान करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस कठिन समय में इन युवाओं के साथ खड़ी है।
इन युवाओं की हरसंभव मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के बारे में बताया, जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
इसके अलावा उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पंजाब सरकार की अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और निर्वासित युवाओं को सहायता प्रदान करते हुए आव्रजन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
