लुधियाना,8 मई। बिना आर.टी.ई. (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की मान्यता और यू-डाइस कोड के बिना चल रहे निजी स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जिन 7 स्कूलों की जांच की गई थी, उन्हें दोबारा रिमाइंडर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। डी.ई.ओ. (प्राइमरी) रविंदर कौर ने बताया कि अब तक उन्हें केवल 2 स्कूलों से ही इसका जवाब प्राप्त हुआ है, जबकि बाकी स्कूलों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब बाकी 3 स्कूलों को 2 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया गया है। यदि अब इन स्कूलों का जवाब नहीं आया, तो इन्हें नियमों के मुताबिक बंद करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे और भी स्कूलों की पहचान की गई है जिनकी चैकिंग जल्द शुरू की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन स्कूलों की पहले जांच की गई थी, उसकी रिपोर्ट डी.सी. और शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है।
वहीं दूसरी तरफ डी.ई.ओ. (प्राइमरी) रविंदर कौर ने आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और दाखिले में बढ़ौतरी के लिए औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राइमरी स्कूल जवद्दी कलां, माणकवाल, रणियां, कंगणवाल और जवद्दी कलां (शाम की शिफ्ट) का दौरा किया।
निरीक्षण में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांची गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों को पोषक और स्वच्छ भोजन मिल रहा है। डी.ई.ओ. ने बताया कि सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के हर बच्चे को स्कूल तक लाएं, चाहे उनके पास प्रवेश के दस्तावेज़ हों या नहीं। किसी भी बच्चे को दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित न किया जाए, बल्कि माता-पिता से स्व-घोषणा पत्र लेकर तुरंत दाखिला दिया जाए और बाद में दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि मिशन समर्थ के अंतर्गत वे स्वयं बच्चों के सीखने के स्तर की जांच कर रही हैं और शिक्षकों को बच्चों को रोचक तरीकों से पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई स्कूलों में साफ-सफाई और शौचालयों की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर उन्होंने मौके पर ही सफाई कर्मियों और स्कूल प्रमुखों को तत्काल निर्देश दिए।
