चंडीगढ़। बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पुलिस अधिकारी ही नशा माफिया को पनाह देने लगेंगे तो समाज पर इसका प्रभाव भयावह होगा।
राजजीत के खिलाफ विजिलेंस ने 20 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में अब हुंदल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। एनडीपीएस मामले में हुंदल ने हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी और वहां से अंतरिम जमानत मिल गई थी।
18 अक्टूबर को उन्हें पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। ऐसे में उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याची ने दलील दी थी कि मुख्यमंत्री की मंजूरी से गृह विभाग के सचिव ने डीजीपी को पत्र लिख याची को आइपीएस के दो खेमों के बीच की रस्साकस्सी का शिकार बताया था।
