चंडीगढ़। बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की सहायता के तहत पंजाब को 218 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलना संभव नहीं है क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया गया है। वहीं पंजाब के 19 जिलों के करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे राज्य को काफी नुकसान हुआ है।
अभी तक पंजाब सरकार को बाढ़ प्रभावित जिलों में नुकसान की सही रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग ने अपने-अपने स्तर पर सरकार को नुकसान का आंकड़ा पेश कर दिया है, लेकिन जिलों से आम लोगों की संपत्ति, खेतों में खड़ी फसल आदि को हुए नुकसान की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है।
उधर, राज्य सरकार की ओर से प्रभावित जिलों में बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है लेकिन सरकार फील्ड से आकलन रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें पुल खोदने और नए टेंडर जारी करने में ‘वित्तीय बाधाओं’ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है।
राज्य के पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर ज़िम्पा का कहना है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों से नुकसान की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद अगले कुछ दिनों में राज्य को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार केंद्र से राहत पैकेज मांगेगी और राज्य के हर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माना कि बाढ़ से राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और राहत पैकेज की भी मांग की जाएगी। नुकसान का आकलन जमीनी स्तर पर किया जाएगा और लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।
