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दूरदर्शन केंद्र जालंधर के कर्मचारियों ने 5 अक्टूबर 2007 की मनमानी कट-ऑफ तिथि के आधार पर चल रहे भेदभाव के विरोध में किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन

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जालंधर,29 अपैल।  आज भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती, दूरदर्शन केंद्र जालंधर के कर्मचारियों ने 5 अक्टूबर 2007 की मनमानी कट-ऑफ तिथि के आधार पर चल रहे भेदभाव के विरोध में दोपहर के भोजन के समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदर्शन प्रसार भारती सचिवालय, नई दिल्ली के सामने हुआ और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, विजयवाड़ा, जयपुर, गुवाहाटी, कारगिल, अहमदाबाद, ईटानगर, रांची और शिमला आदि प्रमुख शहरों में आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशनों पर शांतिपूर्ण गेट मीटिंगों के माध्यम से इसका प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया।
यह प्रदर्शन प्रसार भारती इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ (एपीबीईई) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें श्री दीपक कुमार (राज्य सचिव एपीबीईई पंजाब और चंडीगढ़), श्री गौरव गोस्वामी (यूनिट सचिव एपीबीईई डीडीके जालंधर) और अन्य सदस्य उपस्थित थे, जिनका उद्देश्य प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के समान समान लाभ प्रदान करना और प्रसार भारती द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण सेवा शर्तों को समाप्त करना था।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2012 में मंत्रियों के समूह ने 5 अक्टूबर 2007 की मनमाना कट-ऑफ तिथि निर्धारित की थी, जिसके कारण इस तिथि से पहले और बाद में भर्ती किए गए कर्मचारियों के बीच गंभीर असमानताएँ पैदा हो गईं। आज के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ और सेवा शर्तें मिलें, जैसा कि वर्तमान में उनके प्रतिनियुक्ति समकक्षों को प्राप्त हैं।

कर्मचारियों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं:•

5 अक्टूबर 2007 की मनमानी और भेदभावपूर्ण कट-ऑफ तिथि को निरस्त करना, सेवा न्याय सुनिश्चित करना। • दिवंगत श्री ज्योति प्रकाश त्रिवेदी (ईए, डीडी न्यूज) के मामले सहित मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए पारिवारिक पेंशन अधिकारों की बहाली। • 18 वर्षों से लंबित इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पदोन्नति, ठहराव और मनोबल को दूर करना। • सभी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस और व्यापक चिकित्सा सुविधाओं की बहाली। • सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के तहत एपीबीईई को मान्यता देना, इसकी भारी सदस्यता को स्वीकार करना। • महानगरीय और अन्य निर्दिष्ट शहरों में केंद्रीय पूल आवास के लिए पात्रता। • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप सेवा शर्त समानता। इससे पहले भी 19 सितम्बर 2024 को हुए विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कर्मचारियों की शिकायतें अभी तक हल नहीं हुई हैं, जिससे आंदोलन और तेज हो गया है।

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नेताओं के बयान:एपीबीईई के अध्यक्ष अतुल यादव ने कहा:

“प्रसार भारती, जिसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं, वर्तमान में दो श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ काम करता है:1. 5 अक्टूबर 2007 से पहले नियुक्त किए गए लोग (मान्य प्रतिनियुक्ति/केंद्र सरकार का दर्जा)।2. 5 अक्टूबर 2007 के बाद नियुक्त किए गए लोग (प्रसार भारती कर्मचारी माने जाते हैं)। अक्टूबर 2007 से हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है। समान कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद, हमारी सुविधाएँ, वेतन और करियर विकास के अवसर गंभीर रूप से सीमित हैं।”

एपीबीईई के महासचिव हरि प्रताप गौतम ने जोर देकर कहा:

“प्रसार भारती कर्मचारियों के उपचार और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कोई संरचित प्रणाली नहीं है। हम चिकित्सा सुविधाएँ, समूह बीमा, पारिवारिक पेंशन, समान पद, समान वेतन और समय पर पदोन्नति की माँग करते हैं – मान्य प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के साथ समानता हमारा मूल अधिकार है।”

प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, पूर्ण अनुशासन और गरिमा बनाए रखते हुए, प्रसारण संचालन या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को प्रभावित किए बिना आयोजित किए गए। प्रदर्शनों के बाददूरदर्शन केंद्र जालंधर के कार्यालय प्रमुख औरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी स्टेशनों के अन्य प्रमुखों को एक ज्ञापन सौंपा गया। एपीबीईई सार्वजनिक सेवा, संवैधानिक न्याय और भारत के राष्ट्रीय प्रसारक को मजबूत करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है।

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