पंजाब, 9 अगस्त | पंजाब भर में लगभग 38 लाख नीले और लाल कार्ड धारक, जिन्हें स्मार्ट राशन कार्ड भी कहा जाता है, उन कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य को पी.डी.एस. अधीन काम करते पंजाब के 18 हजार डिपो धारकों के पास बायोमैट्रिक मशीनों पर आधार कार्ड नंबर भरकर अपना अंगूठा लगाकर ई.के.वाई.सी. करवानी लाजमी की गई है। नेश्नल फूड स्कियोरिटी एक्ट 2013 अधीन मिलने वाली गेहूं लेने के लिए यह प्रक्रिया राज्य भर में 1.57 करोड़ स्मार्ट राशन कार्ड धारकों के लिए पिछले दिनों से शुरू हो गई, जो कि लगातार जारी है।
खुराक और सिविल सप्लाई विभाग चंडीगढ़ के माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए पत्र अनुसार 100 फीसदी लाभपात्रों के परिवार की EKYC होनी और जरूरी है, जिसके साथ जहां विदेशों में बैठे और वहीं पंजाब में मरे व्यक्ति की गेहूं लेने वाले परिवार को झटका लगेगा क्योंकि इस EKYC के बाद सभी विदेश में रहते और मर चुके मैंबरों का राशन कार्ड से कटा जाएगा।
गौरतलब है कि साल 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गेहूं प्रति किलो 4 रुपए और आटा-दाल योजना के तहत 20 रुपए देने की घोषणा की। इस योजना की शुरुआत एक किलो दाल से की गई थी और 2017 में कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना को स्मार्ट राशन कार्ड योजना में शामिल किया था। यह योजना केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड धारक से जुड़े प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं दिया जाता है, जिसके तहत केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से पंजाब भर में 1 करोड़ 57 लाख सदस्यों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है, जिनकी अब EKYC करवाई जा रही है।
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