इलाहाबाद, 10 दिसम्बर | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह व्यवस्था दी है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार (मैरिटा रेपेल) को अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ ‘अप्राकृतिक अपराध’ करने के आरोप से बरी करते हुए की।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की बेंच ने कहा कि देश में मैरिटल रेप को अभी तक अपराध नहीं माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जब तक शीर्ष अदालत मामले का फैसला नहीं करती, तब तक पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई आपराधिक दंड नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी का समर्थन किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पिछली टिप्पणी को बरकरार रखा और कहा कि वैवाहिक संबंधों में भी ‘अप्राकृतिक अपराध’ (आईपीसी की धारा 377 के अनुसार) के लिए कोई जगह नहीं है।
याचिका में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनका विवाह एक अपमानजनक रिश्ता था और पति ने कथित तौर पर मौखिक और शारीरिक रूप से उसका शोषण किया और उसके साथ जबरदस्ती की। अदालत ने उसे पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (498-ए) (आईपीसी 323) से संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और धारा 377 के तहत बरी कर दिया।



