चंडीगढ़,18 अक्तूबर। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली बार मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंजाब सरकार से सिफारिश की है कि ऐसे मामलों की पहचान करने और लोक अदालत के माध्यम से उनके समाधान में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करे।
यह पहली बार है कि हाई कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए एआई को नियोजित करने का सुझाव दिया है। याचिकाकर्ता, निशा रानी नेहाई कोर्ट को सूचित किया कि नियमितीकरण के उनके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग 18 मार्च, 2011 को स्थापित नियमितीकरण नीति में शामिल नहीं था। हालांकि, वह अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती थी।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, विभाग की नीति से अनुपस्थिति के बावजूद, श्रीपाल बनाम पंजाब सरकार के मामले में कानून स्थापित किया गया था। फिर भी, ऐसे मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों की पहचान करना और लोक अदालत के माध्यम से समाधान के लिए उच्च न्यायालय को एक सूची प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पंजाब इन मामलों की पहचान के लिए एआई का उपयोग कर सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का मामला इस स्थापित कानून के तहत आता है। इसके आलोक में पंजाब सरकार को तीन साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें नियमित करने का आदेश जारी करना चाहिए।



